सार्वजनिक संस्थाहरू - नाष्ट, विश्वविद्यालयहरु - स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छु। यस्ता संस्थाहरु ऐन–नियमअनुसार संस्थागत नेतृत्वको सुझबुझ र निर्णय क्षमताका आधारमा चल्नुपर्छ; राजनीतिक वा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने बुझाइ हो। विगतमा यस्ता संस्थाहरूमा भएको राजनीतिक तथा सरकारी हस्तक्षेपकै कारण उनीहरू कमजोर बने, अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष पनि हो।
तर, अहिलेका बहालवाला विज्ञानमन्त्रीको बुझाइ भने यसभन्दा फरक रहेछ। उहाँको तर्कअनुसार नास्ट, विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक संस्थाहरू स्वायत्त भएर नै बिग्रिएका हुन्; नाष्ट त स्वायत्त नै थ्यो नि किन काम गरेन; भिसिले सचिवलाइ नटेर्ने?; स्वायत्तताको नाममा मनलाग्दी गरे। त्यसैले अब यस्ता संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा बुझियो।
यस विषयमा एक–दुई चरण सवाल–जवाफ पनि भयो। हाम्रो र उहाँको बुझाइमा आधारभूत रूपमै फरक रहेछ। त्यसपछि ‘हाम्रो फरक मत रहेछ, अब अरू विषयमा कुरा गरौँ’ भन्दै छलफललाई अगाडि बढाइयो।
तर, यो विषय सामान्य होइन जस्तो लाग्छ। यो त सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता, राज्यको भूमिका र संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न हो।
त्यसैले मनमा एउटा प्रश्न भने अझै रहिरह्यो—यो विषयमा हामीले नबुझेका हौँ कि मन्त्रीले नबुझेका हुन्? 
