आन्दोलनका सम्भाबित मुद्दाहरू

• सङ्हियताको बिषय अहिले खाउ भने दिन भरिको सिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भा'हुनु पर्छ। सबैलाई आ-आफ्नै राज्य चाइए पछि कसरी मिल्थ्यो र कुरो। नेपालको सन्दर्भमा सङ्हियता सहि हैन भन्ने तर्क लाई अहिलेको सकसले बल पुर्याएको पो देख्छु म त। 

• कतिपए पिछडिएका क्षेत्र (केही शहरी भाग बाहेक सबै नेपालको स्थिति उस्तै त हो नि।), केही हेपिएका जाति (समुदाए) को स्तर उकास्न र समान इज्जत रहने ब्यवस्था गर्नु त पर्छ नै। तर क्षेत्र र जातिको लागि सङ्घिय राज्य बनाउदैमा कुनै कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन।

• सबैले आ-आफ्नो बारेमा मात्रै सोचेका छन्। अर्को को लागि के हुन्छ भन्ने तर्फ कसैले सोचेका छैनन्। त्यसो नगर्दा सम्म कसरी कुरो मिल्ला र? 

• कुनै न कुनै रुपको संबिधान त आउँला जेश्ठ १४ सम्म। मानम अहिले भनिएको जस्तो ११ प्रदेश (सिमान्कन र नाम् बिनाको) आयो भने अब राश्ट्रिय स्तरको नेपालबन्द क्षेत्रिय स्तरमा झर्छ होला। पहिलो सिमाको लागि। दोश्रो नामको लागि। र तेश्रो सदरमुकामको लागि। 

• सङ्घिय राज्यले के कस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरो महत्वपुर्ण हुनु पर्ने हो के नाम् राख्ने भन्दा त। यता तीर किन ध्यान नदेका होलान्, खाली आफ्नै जातिको नाम् राख्न बल गरि रा छन्। 

• अर्को कुरो, नयाँ बन्ने बेवस्थामा राजनैतीक पदहरू टन्नै हुने भए (सान्सद् केन्द्रिय र राज्य स्तरका, लगायत अन्य)। नेपालमा यति धेरै मान्छे राजनितिमा लागेका छन् की ती सबैको जागिर सुरक्षित गर्न पर्‍यो नि। त्यसै त सबै भन्दा आकर्सक जागिर बनेको छ्।